मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना 2024, शादीशुदा, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को प्रति महीना ₹1500 मिलेगा, इस प्रकार आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना 2024।
केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं लाती रहती है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए एक तरह की पेंशन योजना लागू कर रही है। शादीशुदा तलाकशुदा तथा विधवा महिलाओं को प्रति महीना₹1500 देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत वैसी महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकती है जिनकी पूरे परिवार का सालाना आय ढाई लाख रुपया से कम हो वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। आज हम लड़की बहिन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।
मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना क्या है?
महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को प्रति महीना 15 रुपया टेंशन के रूप में देने का ऐलान किया है। सरकारी स्कीम का नाम मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना रखा गया है। इसी योजना के सहदेव ऐसी महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकती हैं जिनकी सालाना आय ढाई लाख रुपया से कम हो। यह योजना महाराष्ट्र सरकार चलाने का एलान किया है। महाराष्ट्र सरकार 28 जून को 2024 -25 राज्य का बजट पेश करते हुए इस योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना नाम दिया गया है। 
उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्य की बजट पेश करते हुए इस योजना की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना में आवेदन करने के लिए आयु सीमा।
इस योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्षहोनी चाहिए। 
मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज।
इस योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास एक कुछ खास दस्तावेज होना जरूरी है। 
1, आवासीय प्रमाण सटिफिकेट होना जरूरी है। 
2, आधार कार्ड होना जरूरी है। 
3, आय प्रमाण पत्र होना जरुरी है। 
4, आयु प्रमाण पत्र होना जरुरी है। 
5, बैंक में खाता होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री लड़की महीने योजना में कौन आवेदन नहीं कर सकता है। 
इसी योजना में वैसे महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती हैं जो सरकारी योजना के सादिया किसी ने योजना के तहत ₹1500 या इसे अधिक के हरम नहीं प्राप्त कर रही हो। 
मुख्यमंत्री लड़की बहिनी योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। 
इसी योजना में कोई भी महिला ऑनलाइन आवेदन कर सकती है यदि वह महाराष्ट्र की निवासी हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सेविका अथवा ग्राम सेवक ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार करेंगे। ग्राम सेवक या आंगनबाड़ी सेविका ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार कर उसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे। 
सारी क्षेत्र में ग्राम सेविका अथवा वार्ड अधिकारी इस काम को करेंगे। 
सरकारी आदेश के अनुसार रांची मंजूरी जिलाधिकारी की अध्यक्षा वाली समिति करेगी।
इसी योजना में आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब उम्मीदवार की वार्षिक आय का सत्यापन होगा। उम्मीदवार का वार्षिक आय ढाई लाख रुपया साधिके नहीं होनी चाहिए। 


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